पटना: बिहार राज्य बार काउंसिल के आह्वान पर बुधवार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उच्च न्यायालय सहित निचली अदालतों में भी वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया. वकीलों के बहिष्कार के कारण अदालतों में न्यायिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ. कामकाज का बहिष्कार करने वाले वकीलों का कहना है कि निचली अदालतों में भ्रष्टाचार तेजी से पनप रहा है और न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार का प्रवेश दु:ख की बात है. बिहार राज्य बार काउंसिल के सदस्य योगेश चन्द्र वर्मा ने दावा किया कि राज्य की सभी अदालतों में न्यायिक कार्य ठप हैं. उन्होंने कहा, 'निगरानी विभाग के अधिकारियों को न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी निगरानी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए.

उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ने 13 जुलाई की बैठक में ही न्यायिक कार्य के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया था. उन्होंने कहा कि निगरानी विभाग के अधिकारियों के लिए न्यायालयों को प्रतिबंध मुक्त किया जाना चाहिए. वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगा है. वहीं काउंसिल के अध्यक्ष अखौरी मंगल चरण श्रीवास्तव का कहना है कि राज्य में करीब एक लाख वकीलों ने कामकाज का बहिष्कार किया. श्रीवास्तव ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय को आवेदन पत्र देकर निचली अदालतों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का निवेदन किया गया था, परंतु अभी तक कार्रवाई नहीं हुई. विवश होकर कार्य बहिष्कार का निर्णय लेना पड़ा.