नई दिल्ली: केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश की ऐप इकोनॉमी बढ़ रही है और इसका उद्देश्य केवल चीन को ही पीछे छोड़ना नहीं है, बल्कि विश्व में मोबाइल फोन विनिर्माण के मामले में अव्वल बनना है. उन्होंने यह भी कहा की डाटा गोपनीयता उपभोक्ता का मौलिक अधिकार है और इसके संतुलित करने के लिए कानून की आवश्यकता है.

स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद सेंचुरी मेमोरियल के एक वेबिनार कार्यक्रम में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है. पीएम मोदी ने देश में ऐप्स बनाने के लिए कहा और 200 नए ऐप्स बनकर तैयार हो चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में देश के पास महज 2 इकाइयां थीं वहीं अब 260 हैं. देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 5वें स्थान से दूसरा सबसे बड़ा हब बन गया है. मेरी इच्छा इसे नंबर एक बनाने की है.

डाटा संप्रभुता पर उन्होंने कहा कि आज की विश्व में डाटा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सम्पत्ति है. इसलिए सवाल यह पैदा होता है कि डाटा का मालिक कौन है. मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भारतीयों का डाटा भारत का है. किसी भी सूरत में हम डाटा के साम्राज्यवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी को शील्ड की तरह उपयोग नहीं कर सकते. 

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