नई दिल्ली: देश में नए आपराधिक कानून बनाने के लिए सरकार ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए हैं। प्रस्तावित कानूनों के तहत अपनी गलत पहचान बताकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल, समाज के कुछ वर्गों ने झूठे नामों के तहत अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में "पहचान छिपाकर शादी करने" के विशिष्ट प्रावधान को लक्षित किया है।

नए विधेयक में उल्लेख किया गया है कि धोखे से यौन संबंध बनाना या शादी का वादा किए बिना उसे पूरा करने का इरादा नहीं रखना, ऐसे में यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन दंडनीय होगा। नए आपराधिक कानूनों के तहत अधिकतम 10 साल की कैद का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में कहा गया है कि, "जो कोई भी धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध ''बलात्कार'' के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दोनों में से किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा।'' प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि इसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

वाक्यांश "धोखाधड़ी वाले साधन" को रोजगार या पदोन्नति, या प्रलोभन या "पहचान छिपाकर शादी करने" का झूठा वादा शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। बता दें कि, भारतीय दंड संहिता (IPC) में इस तरह के अपराध से निपटने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन IPC की धारा 90 में उल्लेख किया गया है कि अगर किसी महिला को "तथ्य की गलत धारणा" है, यानी वह अगर व्यक्ति की वास्तविकता नहीं जानती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने संभोग के लिए सहमति दी है।

हालाँकि, प्रस्तावित कानून स्पष्ट रूप से इसे अपराध बनाता है, यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ "धोखेबाज़ तरीकों" से या उसे पूरा करने के इरादे के बिना उससे शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाना चाहता है। चूँकि "पहचान को दबाना" को "धोखेबाज साधनों" की परिभाषा में शामिल किया गया है, एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान के बारे में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तीन विधेयक पेश किए जो देश में औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। तीन विधेयक- भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विधेयक, 2023; और भारतीय साक्ष्य (BS) विधेयक, 2023- क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है।

चोल राजवंश की गौरवशाली विरासत: एक समृद्ध सभ्यता के वास्तुकार

गठबंधन का नाम I.N.D.I.A क्यों ? याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- चुनाव आयोग के पास जाओ

NCP नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, मेडिकल कारणों का दिया हवाला