हरियाणा में लैंड डील्स को लेकर गठित किए गए न्यायमूर्ति ढींगरा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अब इस मामले में चर्चा चल रही है कि क्या वाकई में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने जा रही है या फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद पर शिकंजा कसकर कांग्रेस मुक्त भारत की नींव को मजबूत करने में लगी है। यह तो एक सवाल है। मगर इस सवाल को लेकर कई आयामों पर बातें आ रही हैं जिनमें यह प्रमुखता से कहा जा रहा है कि आखिर एक जांच आयोग ने अपनी औपचारिकता पूर्ण कर दी और 182 पन्नों की जांच रिपोर्ट उस राज्य सरकार को सौंपी जो कि आरोपित पक्षों के विरोध वाली सरकार है।

ऐसे में क्या राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई की बात सामने नहीं आती। या फिर क्या ऐसा नहीं लगता जैसे आगामी चुनावों के माहौल के बीच कांग्रेस को भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा बताए जाने की यह कोई साजिश है। बहरहाल जो भी हो मगर इस मामले में राजनीति तेज होना स्वाभाविक है।

जब भाजपा सत्ता में होती है तो कांग्रेस से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और जांच कार्रवाई होती है और जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा के नेताओं और इससे जुड़े लोगों की मुकिश्ल होती है ऐसे में कांग्रेस मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पूरी तरह से लागू होना कुछ मुश्किल होता है मगर फिर भी लैंड डील्स में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने से यह उम्मीद जरूर लगी है कि सत्ताधारी दल भले ही किसी भी तरह की कार्रवाई कर रहा हो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम हो रहा है मगर यह कार्य राजनीतिक भेदभाव के चलते न हो तो ज़्यादा अच्छा है।

'लव गडकरी'