नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नीति आयोग की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध ग्रामीण विकास का विरोध है। इससे ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है। यदि ग्रामीण विकास को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है तो भूमि अधिग्रहण विधेयक का समर्थन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह भी कहा गया कि विकास के लिए और गरीबी को मिटाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। यही नहीं भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें इस विधेयक को आगे आने दें इससे ग्रामीण विकास होगा। इसके लंबित होने से लगातार ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है।

मामले में कहा गया है कि इस विधेयक के लंबे समय तक रूकने से अस्पताल विद्यालय और सड़क निर्माण के साथ सिंचाई जैसी आवश्यक सेवाऐं और सुविधाऐं प्रभावित हो रही हैं। इस मसले पर केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। उल्लेखनीय है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आयोजित की गई इस बैठक में केवल 16 राज्यों के मुख्यमंत्री ही मौजूद थे जबकि कांग्रेस और इसके समर्थित अन्य दलों के करीब 9 मुख्यमंत्री बैठक से दूर रहे।