नई दिल्ली: दिल्ली की चुनी हुई सरकार और नौकरशाही के मध्य टकराव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली बैठक के उपरांत मंगलवार को सीएम केंद्र व नौकरशाही पर भड़के। सीएम ने सीधे तौर पर भाजपा पर नौकरशाही के माध्यम से  दिल्ली गवर्नमेंट चलाने का षडयंत्र रचने का इल्जाम तक लगा डाला। सीएम का इस बारें में कहना है कि , दिल्ली में अब चुनी हुई सरकार की नहीं, अफसरों की चलेगी। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा, जब नौकरशाह चुनी हुई सरकार चलाएंगे। उधर, अथॉरिटी की दूसरी बैठक 28 जून को आवास पर फिर से बुलाई गई है।

अथॉरिटी की बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि केंद्र की बीजेपी गवर्नमेंट ने अध्यादेश के माध्यम से चुनी हुई सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री यानी कैबिनेट के ऊपर अधिकारी को भी बैठा दिया है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में मुख्यमंत्री के निर्णय को पलटने के लिए सीएम के ऊपर दो अधिकारी बैठा दिया है। अब हर विभाग में अंतिम निर्णय मंत्री का नहीं होने वाला, बल्कि विभाग के सचिव का होने वाला है। वहीं, कैबिनेट का कौन सा निर्णय सही है, यह भी मुख्य सचिव तय करने वाले है। सारे निर्णय अफसर लेंगे और उन पर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। इस तरह भाजपा दिल्ली में चुनाव हारने के बाद पिछले दरवाजे से दिल्ली सरकार को चलाना चाहती है।
 
अधिकारी को मंत्री का बॉस बनाया गया: खबरों का कहना है कि सीएम  का इल्जाम है कि दिल्ली में चार बार चुनाव हारने के उपरांत  बीजेपी दिल्ली सरकार के ऊपर कब्जा करने का प्रयास भी किया। केंद्र ने इस अध्यादेश में कई ऐसे प्रावधान किए हैं, इससे गवर्नमेंट के मंत्री और सीएम ऊपर हर जगह एक अफसर को बैठा दिया गया है। अध्यादेश से अधिकारी को मंत्री का बॉस बना दिया है। कैबिनेट में भी मंत्री व मुख्यमंत्री की नहीं, मुख्य सचिव और एलजी की ही चलने वाली है। केंद्र ने कहने को एक अथॉरिटी बना दी है। इस अथॉरिटी में केंद्र सरकार के दो अफसर और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे।

CA की एग्जाम देने जा रहे युवक की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत

शाह के दौरे पर मरकाम का तंज, पिछली बार 65 प्लस सीटों का था टारगेट मगर 68 सीटों से कांग्रेस ने बनाई सरकार

नाम बदलकर मोहम्मद सादिक ने की लड़की से दरिंदगी, हैरान कर देने वाला है मामला