नई दिल्ली: देशद्रोह कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। शीर्ष अदालत के फैसले के फ़ौरन बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वह अदालत और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, मगर एक "लक्ष्मण रेखा" है, जिसे पार नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद देशद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगी रहेगी, क्योंकि अभी केंद्र सरकार की इस पर समीक्षा करनी बाकी है। तब तक देशद्रोह के आरोप में जेल में कैद आरोपी जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायलय ने आज केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अदालतों में इस तरह के केस जारी रहने चाहिए क्योंकि इनमे आतंकवाद जैसे आरोप शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस वालों से कहा कि, 'हमने अपनी स्थिति काफी स्पष्ट कर दी है और अपने प्रधानमंत्री के इरादे के बारे में कोर्ट को सूचित कर दिया है। 

उन्होंने कहा कि, हम कोर्ट और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। मगर, एक 'लक्ष्मण रेखा' है, जिसका सम्मान सभी अंगों द्वारा किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ ही वर्तमान कानूनों का सम्मान करें।' रिजिजू ने कहा है कि, 'हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। कोर्ट को सरकार, विधायिका का सम्मान करना चाहिए, इसलिए सरकार को भी कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। हमारे पास सीमा का स्पष्ट सीमांकन है और किसी को भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहिए।' हालांकि किरेन रिजिजू इस सवाल का जवाब देने से बचते नज़र आए, जब उनसे पूछा गया कि क्या शीर्ष अदालत का फैसला उनकी नजर में गलत है?

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