कोच्ची: केरल में सत्तारूढ़ CPI (M) ने आज यानी सोमवार (14 अगस्त) को केंद्र पर राज्य पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया और 11 सितंबर से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के बीच, CPI (M) के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने भी राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन पर निशाना साधा और विपक्षी दलों पर राज्य पर केंद्र के आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध नहीं करने का आरोप लगाया। 

CPI (M) राज्य समिति की बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गोविंदन ने कहा कि पार्टी केंद्र की वित्तीय नीतियों और मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी के मुद्दों पर उसके और कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के रुख के खिलाफ 11 सितंबर से पूरे केरल में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करेगी। CPI (M) के राज्य सचिव ने तर्क दिया कि भाजपा शासित केंद्र सरकार और केरल में UDF विपक्ष दोनों लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, 'इसकी जगह, वे यहां हर चीज के लिए वामपंथी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। यह एक राजनीतिक रणनीति है। वे राज्य को वित्तीय संकट में धकेलने के साधन खोजने की कोशिश कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि केंद्र के विभिन्न उपाय - जिनमें GST मुआवजे को रोकना, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को कम करना, केरल की उधार सीमा में कटौती करना और KIIFB जैसे सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण को अपने ऋण में जोड़ना शामिल है - राज्य को वित्तीय संकट में डाल रहे हैं। CPI (M) नेता ने यह भी कहा कि जब राज्य सरकार, बाजार में हस्तक्षेप करके और बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश कर रही थी, तो अधिक नौकरियां पैदा करके, तो केंद्र और यूडीएफ किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहे थे। केवल वाममोर्चा प्रशासन को दोष दे रहे थे।

गोविंदन ने कहा कि UDF विधायक केंद्र की कुछ नीतियों के कारण राज्य को जिस वित्तीय संकट में धकेल रहे हैं, उसका समाधान खोजने पर चर्चा करने के लिए एक विशिष्ट तिथि पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने पर सहमत हुए थे। उन्होंने कहा, "हालांकि, नियत तिथि पर वे (यूडीएफ विधायक) कभी नहीं आए। इसके बावजूद, एलडीएफ विधायकों ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की और उनके सामने केरल सरकार द्वारा तैयार ज्ञापन रखा।"

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