कोच्ची: केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के मुखपत्र में पार्टी ने केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की कड़े शब्दों में आलोचना की है. मुखपत्र में कहा गया है कि गवर्नर को संविधान के मुताबिक ही काम करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आधार पर. CPM ने अपने मुखपत्र में कहा है कि संविधान सरकार पर यह दबाव नहीं बनाता है कि सरकार प्रतिदिन दिन की गतिविधि की जानकारी गवर्नर को दे. 

दरअसल, अनुच्छेद 167 यह बताता है कि सीएम कब गवर्नर को सूचित करे. इसके मुताबिक, सीएम केवल कैबिनेट के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देने के लिए बाध्य है. CPM ने अपने मुखपत्र में कहा है कि इसे लेकर शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भी अनुच्छेद 167 की ही चर्चा की गई है. केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों में विरोधाभास को लेकर रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार के मुकदमे का जिक्र करते हुए कहा गया है कि गवर्नर को केंद्र की अनुशंसा को रिजेक्ट कर देना चाहिए और राज्य कैबिनेट की अनुशंसा के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए.

आपको बता दें कि गवर्नर और केरल की सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर आमने-सामने चल रहे हैं. गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने कहा था कि यह अब अधिनियम बन चुका है. वहीं केरल की विधानसभा ने हाल ही में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है.

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