नई दिल्ली : इसी नवम्बर माह में केरल और तमिलनाडु द्वारा भी खाद्य सुरक्षा कानून को अपनाने के साथ देशभर के सभी 36 राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया है. इसकी जानकारी गुरुवार को खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दी. इसके लिए केंद्र सरकार के हर साल 1.40 लाख करोड़ रुपए अनुदान के रूप में खर्च होंगे.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से ही खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. उसी वक्‍त से समय-समय पर विभिन्‍न राज्‍यों ने इसे लागू कर लिया था, लेकिन, केरल और तमिलनाडु ने कानून को अब तक नहीं अपनाया था. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि नवंबर से इन दोनों राज्‍यों ने भी इस कानून को लागू कर लिया है. इसके बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है.

इसीके साथ खाद्य मंत्री ने यह भी बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून को मजबूत बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है. पिछले दिनों प्रत्‍येक राज्‍य में उचित मूल्य की दुकानें खोले जाने की बात कही गई थी. इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्‍यों को 1874 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं. इन दुकानों से जरूरतमंदों को उचित दाम पर राशन मिलेगा.

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