नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की क्लाउड किचन के संचालन को वैध बनाने और सुगम बनाने की नीति शीघ्र ही पब्लिक डोमेन में जारी कर दी जाएगी, जबकि स्टार्ट-अप नीति नोटिफिकेशन के लिए उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना को भेजी जाएगी। बता दें कि, क्लाउड किचन पॉलिसी सरकार द्वारा गत वर्ष अपने रोजगार बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं में शामिल थी।

रिपोर्ट के अनुसार, केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि डिप्टी सीएम के साथ ही वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मनीष सिसोदिया ने गुरुवार (10 फ़रवरी) को उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मीटिंग की, जो पूरी होने वाली हैं। इन प्रोजेक्ट्स में दिल्ली सरकार की क्लाउड किचन नीति, गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास, अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास, दिल्ली बाजार पोर्टल तथा स्टार्टअप नीति शामिल हैं।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के संवाद विकास आयोग (DDCD) और अन्य विभागों द्वारा नीतियों और योजनाओं के निर्माण के क्रम में लगातार हितधारक परामर्श आयोजित किए जा रहे हैं, जो देश की राजधानी में व्यवसायों को लाभान्वित करेंगे। उन्होंने बताया है कि, सरकार जल्द ही क्लाउड किचन पॉलिसी जारी कर देगी। 

हिंडनबर्ग के खिलाफ अब अडानी ने निकाले अपने हथियार, कानूनी लड़ाई के लिए अमेरिकी लॉ फर्म हायर

बरेली में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्‍कर में कार सवार तीन दोस्तों की मौत, 3 अन्य घायल

पूर्व MLC हाजी इकबाल के भाई और बेटों पर सामूहिक बलात्कार का केस दर्ज, जाँच में जुटी पुलिस