बैंगलोर: कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर परीक्षा का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए स्टूडेंट्स को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेक्टिकल एग्जाम में शामिल होने के लिए दूसरा मौका देने से इनकार कर दिया है। राज्य में पीयू 2 के सैकड़ों छात्र हिजाब के समर्थन में किए गए विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफार्म को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।

बता दें कि कर्नाटक में कक्षा 12 को ही पीयू 2 कहा जाता है। खास बात है कि सरकार ने दो दिन पहले ही दोबारा परीक्षा लेने के संकेत दिए थे। हालांकि, रविवार को सरकार ने प्रैक्टिल एग्जाम से 'गायब' रहे छात्रों के लिए यह विकल्प हटा दिया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा है कि, 'हम इसकी संभावनाओं पर भी कैसे विचार कर सकते हैं?' उन्होंने कहा कि, 'उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश देने के बाद भी यदि उन छात्रों को इजाजत दी जाती है, जो परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलने पर प्रैक्टिल एग्जाम का बहिष्कार कर रहे थे, तो दूसरे स्टूडेंट्स भी कुछ और कारण लेकर आएंगे और दूसरा मौका मांगेंगे। यह संभव नहीं है।' बता दें कि पीयू परीक्षाओं में प्रैक्टिकल के 30 और थ्यौरी के 70 अंक होते हैं। 

जज को मिली है जान से मारने की धमकी:-

बुर्का-हिजाब मामले पर फैसला देने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के जजों को राज्य सरकार ने Y कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने 20 मार्च (रविवार) को इसका ऐलान किया है। इसी के साथ जजों को धमकी देने के मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपितों को अरेस्ट भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में कोवाई रहमतउल्लाह भी शामिल है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धमकी देने वालों के खिलाफ विधानसौधा थाने में शिकायत दी गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के मदुरै का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में तमिलनाडु तौहीद जमात का सदस्य कोवई रहमतुल्लाह खुलेआम हिजाब पर फैसला देने वाले जजों को धमका रहा था। वीडियो में वो कह रहा था कि, 'यदि जजों को कुछ होता है, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान गलत फैसला देने वाले जज की हत्या हो गई थी।'

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