बेंगलुरु:  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक जनगणना, जिसे आमतौर पर 'जाति जनगणना' कहा जाता है, को अगले महीने रिपोर्ट मिलने तक जारी करने का फैसला टाल दिया है। यह घोषणा उनकी सरकार पर निष्कर्षों का खुलासा करने के बढ़ते दबाव के बीच आई है। सिद्धारमैया का बयान बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जारी जाति सर्वेक्षण डेटा के बाद आया है। अध्यक्ष के.जयप्रकाश के नेतृत्व में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग नवंबर में राज्य सरकार को जाति जनगणना रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने बताया, "जब कंथाराज की अध्यक्षता वाले आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। अब, आयोग का नेतृत्व करने वाले एक अलग अध्यक्ष के साथ, मैंने अनुरोध किया है कि कंथाराज द्वारा दायर की गई रिपोर्ट को वैसे ही प्रस्तुत किया जाए।" .उन्होंने पुष्टि की है कि रिपोर्ट नवंबर में पेश की जाएगी।" सबसे पिछड़े वर्गों के अलग वर्गीकरण की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए, सिद्धारमैया ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस मामले पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा, "एक रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए... एक बार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिल जाए, हम इस मामले पर विचार करेंगे।"

2015 में, सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान, राज्य में 170 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला एक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण शुरू किया गया था। हालाँकि, इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तत्कालीन अध्यक्ष एच. कंथाराज के नेतृत्व में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जाति जनगणना रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। विश्लेषकों का सुझाव है कि लगातार सरकारों ने उन निष्कर्षों के कारण रिपोर्ट जारी करने से परहेज किया है जो कर्नाटक में जाति की ताकत की "पारंपरिक धारणा" को चुनौती देते हैं, खासकर लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे प्रमुख समूहों के बीच। इसने रिपोर्ट को एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया है।

राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों ने सर्वेक्षण को स्वीकार नहीं करने और इसके नतीजों का खुलासा नहीं करने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया है। अधिकारियों ने रिपोर्ट जारी होने में देरी के कारणों के रूप में तकनीकी बाधाओं का हवाला दिया है, जिसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तत्कालीन सदस्य-सचिव द्वारा अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करना भी शामिल है। वर्तमान में, जाति जनगणना रिपोर्ट कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास है, और इसे प्रस्तुत करने के बाद कैबिनेट निर्णय लेगी।

कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जाति जनगणना के जरिए समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धारमैया ने असहमति जताई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनगणना समाज को विभाजित नहीं करेगी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए ऐसे डेटा के महत्व को समझाया। सिद्धारमैया ने कहा कि अधिक समतापूर्ण समाज के निर्माण और असमानताओं को दूर करने के लिए विभिन्न समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों को समझना आवश्यक है। बता दें कि, सिद्धारमैया ने 2015 में जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन अब तक कांग्रेस ने इसकी रिपोर्ट जारी नहीं की है, वहीं, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सभी राज्यों में घूम-घूमकर जातिगत जनगणना करवाने का वादा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि, क्या सचमुच कांग्रेस जातिगत जनगणना से लोगों का भला करना चाहती है, या फिर केवल हिन्दुओं को तोडना ही लक्ष्य है ? क्योंकि, ये बात तो कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है कि, हिन्दुओं के एकजुट रहते मोदी सरकार को हराना बहुत मुश्किल है, अकेले मुस्लिम वोटों से कांग्रेस केंद्र का चुनाव नहीं जीत सकती। 

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