रांची: झारखंड सरकार अगले साल किसानों के एक लाख तक के कर्ज माफ करने जा रही है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान करने की घोषणा की है। उन्होंने विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए इसका ऐलान किया। वित्त मंत्री के इस एलान से तीन लाख और किसानों को लोन माफी के दायरे में आने की संभावना है। 

रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों की समस्या का निराकरण सरकार की प्राथमिकता में है। इस साल 50 हजार तक का कर्ज माफ करने का उपाय बजट में किया गया है। अगली बार इस सीमा को बढ़ाकर एक लाख तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अर्थशास्त्रियों की राय के अनुसार, किसानों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का उपाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को इसलिए बंद किया गया, क्योंकि इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। यह किसानों को चिनिया बादाम, लट्ठो और बताशा खाने के काम आ रहा था। हमलोग इससे बची हुई राशी को किसानों के वास्तविक हित में लगाएंगे। 

रामेश्वर उरांव ने आगे कहा कि सवाल खड़े करने वाले विपक्ष के साथियों को समझना चाहिए कि इस बजट के माध्यम से 15 लाख गरीबों को एक रुपए की दर पर महीने में पांच किलो अनाज के लिए जोड़ा गया है। वह राज्य सरकार अपने खर्च से करेगी। तीन लाख 65 हजार दिव्यांगों को पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही मनरेगा में भी 31 रुपए मजदूरी बढ़ाई गई है। इससे गरीबों के हाथ में अधिक नकद जाएगा। 

अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार, 9 मार्च से शुरू होगा विधानसभा सत्र

स्मृति ईरानी बोलीं- पीएम मोदी और सीएम योगी के शासन में अमेठी में हुए काफी विकास कार्य

कैलिफोर्निया: 1 अप्रैल से फिर से खुल सकते है डिज्नीलैंड और अन्य थीम पार्क