देश में आए दिन आरक्षण की मांग उठती रहती है। कभी गुर्जर आरक्षण की बात करते हैं तो कभी पटेल और पाटीदारों द्वारा आरक्षण मांगा जाता है। यही नहीं अब तो जाट समुदाय अपने लिए हरियाणा में आरक्षण की मांग करने लगा है। शासकीय सेवाओं और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की मांग करते हुए ये युवा कभी उग्र भी हो जाते हैं। इससे देश के हालात बिगड़ने लगते हैं। हालांकि पटेल आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक पटेल का आंदोलन काफी सौहार्दपूर्ण रहा लेकिन इस आंदोलन में भी कहीं . कहीं पर हिंसा की घटनाऐं हुईं। इससे राज्य के हालात बिगड़ने लगे।

हालांकि हार्दिक के साथ बड़े पैमाने पर जनाधार जुड़ा है और पटेलों का एक बड़ा वर्ग इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरी ओर जाटों द्वारा हरियाणा में आरक्षण की मांग की जा रही है। वे स्वयं को उन जातियों में शामिल करवाना चाहते हैं जो आरक्षण व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त करती हैं। जाट समुदाय का आरक्षण आंदोलन भी ठीक तरह से चल रहा था लेकिन पांचवे दिन यह हिंसक हो उठा। ऐसे में इसे लेकर भी चर्चाऐं होती रहीं। मगर इन सभी के बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की टिप्पणियां लोगों के सामने आ गईं जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए।

जिस व्यवस्था को लागू किया गया है उसकी समीक्षा की जाना चाहिए। आरक्षण राजनीति का एक हथियार बनता जा रहा है। अब यह बात सही प्रतीत होती नज़र आ रही है। आरक्षण आंदोलन के नाम पर राजनीतिक भावनाऐं भड़का कर लोगों को बरगलाने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। फिर ऐसे वर्ग जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है उनमें ही बड़े पैमाने पर वह वर्ग जो इसका लाभ लेकर संभ्रांत हो चुका है वही इसका लाभ उठाता जाता है। आरक्षण प्राप्त करने वाले वर्गों के अन्य लोग वंचित ही रह जाते हैं।

इस तरह से इस व्यवस्था में क्रिमिलेयर की बातें उठने लगीं।  यह कहा जाता रहा कि इस व्यवस्था का लाभ महज क्रिमिलेयर्स को ही मिलता है और वे ही राजनीतिक रूप से अपने रसूख का उपयोग कर सक्षम होते जा रहे हैं। आरक्षण के आधार ने दलित और दबंग के बीच की खाई को पाटा तो नहीं बल्कि यह खाई समय के साथ बढ़ती चली गई। ऐसे में इस व्यवस्था की समीक्षा की बातें की जाती रही हैं। 

'लव गडकरी'