नई दिल्ली: जमीअत उलेमा-ए-हिंद के सचिव नियाज अहमद फारूकी ने आज शनिवार को प्रेस रिलीज जारी करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनयम को लेकर सरकार की आलोचना की है। इसके साथ ही अक्षम और लापरवाह पुलिस प्रशासन और हिंसा का इस्तेमाल करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी है।

प्रेस रिलीज में जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना कारी सैय्यद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी और महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर दमनात्मक कार्रवाई, पुलिस की गोली से नागरिकों की हुई मौतों और जख्मी होने पर अपना आक्रोश जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा की किसी भी स्थिति में वकालत नहीं जा सकती, चाहे वह सरकार और प्रशासन द्वारा हो या फिर प्रदर्शनकारियों की ओर से। 

उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का अतिक्रमण करते हुए जिस तरह अपने ही नागरिकों के खिलाफ बदला लेने की बात कही है और जिस प्रकार एक ऑडियो संदेश के माध्यम से राज्य का एक उच्च अधिकारी, मुख्यमंत्री के हवाले से लोगों के 'हाथ-पैर' तोड़ने का आदेश दे रहा है, वह फासीवाद की निशानी है। एक चुनी हुई सरकार कैसे अपनी आवाम की भावनाओं को समझने की जगह उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई का आदेश दे सकती है? निःसंदेह यह जो कुछ हो रहा है, वह अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाने वाला है। 

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