शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 8,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। बता दें कि, हिमाचल ने 1953 के बाद से जुलाई में राज्य में सबसे अधिक वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर तबाही का सामना किया है, इसके लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2,000 करोड़ की राहत फ़ौरन मांगी है। उन्होंने कहा कि यदि पैसा समय पर आ जाता है, तो भी राज्य सरकार को पुनर्निर्माण में कम से कम दो साल लगेंगे। सुक्खू ने पिछले चार दिनों में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उन्हें राज्य में "मानव और संपत्ति" के नुकसान से अवगत कराया। सुक्खू ने मीडिया बात करते हुए कहा, "मेरी बैठकें बहुत संतोषजनक रहीं और हमें राहत राशि की पहली किस्त जल्द मिलने की उम्मीद है।"

रिपोर्ट के अनुसार,हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि क्षेत्रों और बगीचों सहित लोगों की संपत्ति को हुए नुकसान को "बड़े पैमाने पर" हुआ नुकसान बताते हुए कहा कि केंद्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र तेजी से पैसा जारी करेगा। मैंने पहले अमित शाह जी से बात की थी और हमें 180 करोड़ रुपए मिले, जो दिसंबर में राज्य को देय राज्य आपदा राहत कोष से अग्रिम भुगतान है। पैसा राज्य का अधिकार था। अब, हम सहायता मांग रहे हैं।'' उन्होंने दावा किया कि राज्य को अब तक केंद्र से कोई ''अंतरिम'' राहत नहीं मिली है। सीएम ने केंद्र से तुरंत अंतरिम राहत जारी करने का आग्रह किया।

सीएम ने कहा कि उन्होंने गडकरी से शिमला-कालका राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन संभावित हिस्सों से बचने के लिए सुरंग बनाने का अनुरोध किया, ताकि भारत-चीन सीमा का महत्वपूर्ण लिंक बिना किसी रुकावट के काम कर सके। उन्होंने कहा कि, “यह हिमाचल की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है और इसका बार-बार बंद होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। हमने सड़क परिवहन मंत्री से ढलान की कटाई को कम करने के लिए, जहां भी संभव हो, सुरंगों का निर्माण करने का आग्रह किया है। सुरंगें यात्रा के समय को कम करती हैं और पारिस्थितिकी के लिए भी कम हानिकारक हैं।'' हालाँकि, इस बारिश के मौसम में सुरंग का काम तो शुरू नहीं किया जा सकता। 

बता दें कि, शिमला-कालका और चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग बार-बार भूस्खलन के कारण जुलाई और अगस्त में लंबी अवधि के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके लिए विशेषज्ञों ने खराब राजमार्ग विस्तार को जिम्मेदार ठहराया है। सुक्खू ने कहा कि यहां तक कि गडकरी ने भी स्वीकार किया कि नुकसान "अनुमान से कहीं अधिक" था और उन्होंने राजमार्गों के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं। सीएम ने इस तबाही के लिए बादल फटने और बाढ़ को जिम्मेदार ठहराया, उन्होंने दावा किया कि इनकी आवृत्ति पिछले तीन दशकों में बढ़ी है, जिससे नदियां "बार-बार" अपना रास्ता बदल रही हैं। 

हालाँकि, विशेषज्ञों का कहना है कि नदी के "प्राकृतिक" मार्ग में अत्यधिक विकास ही तबाही का असली कारण है। सुक्खू वन क्षेत्र में कमी, नदियों और जल धाराओं में प्लास्टिक प्रदूषण में वृद्धि और अनियोजित निर्माणों को जान-माल के नुकसान और बादल फटने की आवृत्ति में वृद्धि के कारण के रूप में विशेषज्ञों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि, ''कुछ लोगों ने नदियों के किनारे घर बनाए होंगे लेकिन यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जलवायु परिवर्तन इसका कारण है।''

स्थानीय बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी पर बढ़ते पर्यटक प्रवाह के प्रभाव पर, सीएम ने कहा, राज्य सरकार अधिक पर्यटकों को लाने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगी। प्रकृति पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए पर्यटन प्रबंधन की आवश्यकता पर सवाल को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में राज्य में 15 मिलियन पर्यटकों को लाने का है।" उन्होंने कहा, "सिर्फ मनाली या शिमला ही नहीं, हम पर्यटन के लिए नए क्षेत्र खोलेंगे और वहां बुनियादी ढांचा विकसित करेंगे।"

उन्होंने कहा, इसी तरह, लाहौल जिले के प्राचीन चंद्रताल में, वायु सेना द्वारा अधिक उड़ानें आयोजित करने से इनकार करने के बाद पर्यटकों को वहां से बचाने के लिए पहली बार एक मंत्री को तैनात किया गया था। इस सवाल पर कि क्या चंद्रताल में इतने सारे लोगों को रखने की पारिस्थितिक क्षमता है, सीएम ने कहा, ज्यादातर पर्यटक टेंट में रह रहे हैं और वे पर्यटकों के लिए वहां बुनियादी ढांचे में सुधार करेंगे।

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सीएम ने यह भी कहा कि संपर्क सड़कों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सेब उत्पादन प्रभावित न हो. उन्होंने कहा, "हमने लिंक सड़कों को बहाल करने के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं और फलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सभी सरकारी मशीनरी का उपयोग करने के लिए मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।" सीएम ने कहा कि उन्होंने क्षतिग्रस्त घरों के लिए राहत राशि 50000 से बढ़ाकर एक लाख कर दी है। सुक्खू को उम्मीद है कि राज्य को सामान्य स्थिति बहाल करने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में कम से कम दो साल लगेंगे। यह पूछे जाने पर कि अगर केंद्र मांगे गए 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करता है तो, सीएम ने कहा कि राज्य अपने संसाधनों से पुनर्निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि, “मैं लोगों को अधर में नहीं छोड़ सकता। मुझे यकीन है कि केंद्र संकट के समय में हिमाचल के लोगों की मदद करेगा।'' बता दें कि, 24 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से राज्य में 197 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 31 लापता हैं और 222 घायल हुए हैं। हिमाचल में 1953 के बाद से जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जो 1901 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बारिश है।