वाशिंगटन: 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 6 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज जारी करते हुए पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा तो दे दिया है, किन्तु इससे देश के अंदर भारी असंतोष को भी जन्म दे दिया. 39 महीने की अवधि के अनुबंध के दौरान, आईएमएफ प्रत्येक तिमाही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की प्रगति का निरिक्षण करेगा. अनुबंध के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की राशि जारी भी कर दी गई है.

उल्लेखनीय है कि यह पाकिस्तान का 13वां आईएमएफ बेलआउट पैकेज है जिससे देश के संरचनात्मक असंतुलन को पाटने का प्रयास किया जाएगा. इसके लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने टैक्स कलेक्शन में वृद्धि करने की शर्त रखी है, ताकि वह अपने विदेशी कर्ज को चुका  सके और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके. IMF के साथ हुए अनुबंध के तहत, पाकिस्तान के सामने अगले साल तक विदेशी मुद्रा भंडार 6.824 अरब डॉलर से बढ़ाकर 11.87 अरब डॉलर करने का टारगेट रखा गया है.

नतीजतन, पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार -17.7 अरब डॉलर से बढ़कर इसी अवधि में 10.8 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा. आईएमएफ ने बेलआउट समझौते की अवधि में ही पाकिस्तान को 37.35 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज का भुगतान करने के लिए कहा है. इस आंकड़े में 14.68 अरब डॉलर का कर्ज मात्र बीजिंग का ही है जिसमें से अधिकतर चाइना-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के कारण है.

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