नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है. इससे कर की दरें स्थ‍िर होंगी और संभवत: उन्हें नीचे भी लाया जा सकेगा. यह बात बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही. जीएसटी के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने कहा कि दरें इतनी रेवेन्यू न्यूट्रल होनी चाहिए, जिससे फिलहाल केंद्र और राज्यों के राजस्व का जो स्तर है, उसे ठीक से बरकरार रखा जा सकते.

उन्होंने कहा कि कर की दरें अब भी ठीक हैं, जिससे करदाताओं पर कोई अनुचित बोझ नहीं पड़ रहा. बता दें कि सरकार 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करना चाहती है. आजादी के बाद अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में इसे सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है. इसके लागू होने से देश में सामान एवं सेवाओं का आवागमन आसान हो जायेगा.

गौरतलब है कि जीएसटी विधेयक को 8 अगस्त को पारित कर दिया था. उसके बाद से सबसे पहले असम ने इसका अनुमोदन किया और 1 सितंबर तक कुल मिलाकर 16 राज्य विधानसभाओं में जीएसटी विधेयक के अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी. संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इसे 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं में इस बिल को मंजूरी मिलनी जरूरी थी.

जीएसटी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी और कहा था कि कठिन वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दौर में यह साहसिक नीति का उदाहरण है.

जीएसटी बिल पास होने से अमेरिका खुश, बढ़ेगा दोनों देशों का कारोबार