नई दिल्ली : 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा कालेधऩ को लेकर किए गए वादे अब पूरे होते दिख रहे है। स्विटजरलैंड ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स के नाम जानने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। यदि किसी देश को अपने देश के नागरिकों के बैंक अकाउंट के डिटेल चाहिए होंगे, तो उसे अब आसाना प्रोसिजर से गुजरना होगा। दी जाने वाली सूचनाएं स्टोलन डेटा के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रस्ताव को स्विस फेडरल काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है।

बता दें कि अपनी पांच देशों की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति से इस मसले पर बात की थी। पिछले हफ्ते मोदी के स्विटजरलैंड विजिट के दौरान स्विटजरलैंड ने साफ कहा है कि स्टोलेन डाटा के बेस पर अकाउंट होल्डर्स के बारे में दूसरे देशों को जानकारी देने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।

मोदी के स्विटजरलैंड विजिट के दौरान स्‍वि‍ट्जरलैंड समय पर सूचना देने पर राजी हो गया था। 2013 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। 2013 में भी फेडरल काउंसिल को यह सुझाव दिया गया था। पिछले महीने स्विटजरलैंड ने टैक्स इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए ऑटोमैटिक एक्सचेंज के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए अध्यादेश प्रक्रिया शुरू की है।