नई दिल्ली : गत शुक्रवार को जब से कैग की रिपोर्ट में भारतीय सेना के पास गोला बारूद की कमी का मामला सामने आया है, तब से यह विषय चर्चा में है. बता दें कि रिपोर्ट में इस कमी के लिए आयुध कारखाना बोर्ड को तो जिम्मेदार ठहराया ही है, इसके अलावा लालफीताशाही ,नौकरशाही और मैक इन इंडिया भी जिम्मेदार बताये गए हैं .

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को संसद में रखी अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा कि अगर जंग छिड़ती है तो भारतीय सेना के पास इतने गोला -बारूद भी नहीं कि वह 10 दिन तक जंग लड़ सके. कैग ने इस कमी के लिए आयुध कारखाना बोर्ड को जिम्मेदार ठहराने के अलावा कई दूसरे कारक भी हैं जिनसे आपूर्ति प्रभावित हुई है. कैग के अनुसार गोलाबारूद के निर्माण , सप्लाई क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मामलों में अच्छी नहीं है. 13 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली सेना के सैन्य प्रतिष्ठानों में बड़ी मात्रा में गोला-बारूद के रखरखाव की भी समस्या है.

इस बारे में रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक आयुध कमी का दूसरा कारण आयात करने के लिए समय से फंड जारी नहीं होने के अलावा लालफीताशाही और नौकरशाही की पुरातन प्रथा भी आड़े आ रही है. कहा जा रहा है कि रक्षा खरीद में रुकावट के लिए मोदी के मेक इन इंडिया पर जोर देने को भी एक कारण माना जा रहा है. पीएम मोदी ने 2014 में हथियारों और गोला-बारूद का आयात कम करते हुए भारत में इनका निर्माण बढ़ाने की बात कही लेकिन 2009-13 में ही शुरू की गई खरीद की कोशिशें जनवरी 2017 तक अटकी पड़ी है. जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है.फिर भी आयुध की कमी बनी हुई है.

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