नई दिल्ली : रेटिंग एजेंसियों मूडीज व फिच द्वारा अर्थव्यवस्था और कारोबार के माहौल पर चिंता जताए जाने के एक दिन बाद सरकार ने आज कहा कि भारत एक उम्मीद की किरण है और आने वाले वर्षों में वृद्धि के लिए उसने बेहद मजबूत वृहद आर्थिक आधार बना लिया है. वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यूनान संकट के बाद पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है. हमने वृद्धि के लिए बेहद सुदृढ़ वृहद आर्थिक आधार तैयार किया है. वृहद आर्थिक संकेतक बहुत अधिक ‘विषाक्त’ हैं. उन्होंने यहां इंडिया प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) के कार्यक्रम में कहा, ‘वैश्विक स्तर पर उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत एक उम्मीद की किरण है. हमने वृहद आर्थिक अस्थिरता को दूर किया है. हमने सुधारों की रूपरेखा को आगे बढ़ाया है.’

मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3-4 साल के दौरान 3 महत्वपूर्ण एजेंडा बैंकिंग सुधार, वस्तु एवं सेवा कर (GST) तथा वृहद आर्थिक स्थिरता को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी. उन्होंने कहा कि अब शेष 3- 4 साल में हमारा ध्यान क्रियान्वयन के एजेंडा पर होगा .वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कल नीतिगत मोर्चे पर शिथिलता पर चिंता जताई थी. साथ ही एजेंसी ने नरेंद्र मोदी सरकार के तहत सुधारों की रफ्तार पर भी कुछ निराशा जताई थी. एक अन्य रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.8 फीसदी कर दिया है. वित्त राज्यमंत्री सिन्हा ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने मौद्रिक नीति पर रिजर्व बैंक के साथ ऐतिहासिक करार किया है.

उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे क्रियान्वयन एजेंडा का सवाल है, उसमें वृहद आर्थिक स्थिरता काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत कर रही है. सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सकल बजटीय सहयोग उपलब्ध कराया है. सिन्हा ने कहा कि सरकार घरेलू पूंजी निवेश कोष को उल्लेखनीय प्रोत्साहन देगी. उन्होंने कहा, ‘हम घरेलू वैकल्पिक निवेश कोष बनाएंगे. मेरा अपना मानना है कि यदि हमारे पास घरेलू वैकल्पिक निवेश कोष होगा, तब हमारे पास अधिक संख्या में भारतीय उत्पाद होंगे.' इस मौके पर राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकार निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी के मुद्दों को सुलझाने के लिए अग्रसारी तरीके से काम कर रही है. राजस्व सचिव ने कहा कि CBTD व केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के बीच काफी सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है.