नई दिल्ली : यूनाइटेड नेशनंस सिक्युरिटी काउन्सिल में भारत की स्थाई सदस्यता की कोशिशों को सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली. 193 देशों के समर्थन के बल पर UN ने रिफॉर्म और डिटेल पर चर्चा के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इससे मंगलवार से शुरू हो रहे 70वें सेशन में चर्चा का एजेंडा भी तय हो गया है. अब ये प्रक्रिया सालभर तक चलेगी. इसके बाद ही कोई फैसला होगा. UN के इतिहास में यह पहला मौका है, जब महासभा के विभिन्न सदस्य देशों ने इस सुधार प्रस्ताव के लिए लिखित सुझाव दिए हैं. बैठक में चीन, पाकिस्तान, इटली, उत्तर कोरिया ने विस्तार का विरोध किया. चीन प्रस्ताव पर वोटिंग चाहता था, लेकिन उसे ज्यादा देशों का साथ नहीं मिल सका इसके बाद चीन ने वोटिंग की जिद छोड़ हमारी मदद कर दी. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं. जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य हैं. 

स्थायी सीट की दौड़ में हमारे साथ जापान और ब्राजील भी हैं. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, खाड़ी के अधिकांश देश हमारे पक्ष में हैं. इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जिनसे हामारा पक्ष मजबूत होता है. जैसे भारत ने आगे होकर कभी किसी देश पर हमला नहीं किया. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है. 

अब क्या होगा?

अब ये प्रक्रिया एक साल तक चलेगी. सदस्य देश सुझाव देंगे. जैसे विस्तार का आधार क्या हो? कार्यप्रणाली में क्या-क्या बदलाव लाए जाएं? नए देशों को वीटो पावर दिया जाए या नहीं? आदि. मसौदा तैयार होने के बाद महासभा में मतदान के लिए रखा जाएगा. वहां पास होने के लिए दो तिहाई वोट चाहिए.