वॉशिंगटन : विदेश मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि अमेरिका के खुफिया समुदाय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत वर्ष 1964 में ही परमाणु हथियार विकसित करने की हालत में था। इस क्रम में ट्रांबे स्थित संयंत्र में ईंधन में तेजी से बदलाव करने की बात कही थी। दरअसल 14 मई 1964 को जारी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि भारत ऐसी स्थिति में आ गया है कि वह परमाणु हथियारों का विकास प्रारंभ कर सकता है।

इस तरह की जानकारी विदेश मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ने दी है। हालांकि यह भी कहा गया कि शोध और विकास कार्यक्रम का किसी तरह का साक्ष्य नहीं है। हालांकि अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट ने ट्रॉम्बे स्थित कनाडाई-भारतीय संयंत्र के मूल ईंधन में 6 माह में परिवर्तन किए जाने पर भारत के परमाणु उद्देश्य पर सवाल किए गए थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सामान्य अनुसंधान संयंत्र अभियानों के लिए 6 माह का समय काफी कम हो सकता है।

इस तरह से कनाडाई-भारतीय संयंत्र में खर्च हुए ईंधन का उपयोग कर हथियारों में प्रयोग होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिहाज से यह समय सही है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी आकाईव और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इंटरनेशनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया कि जब कनाडाई लोगों ने भारत को संयंत्र दिए तो उन्होंने इनकी सुरक्षा का ध्यान भी नहीं रखा। भारतीयों को फीनिक्स प्लूटोनियम पृथक्करण संयंत्र का उपयोग विखंडनीय पदार्थ तैयार करने के लिए स्वाधीनता भी मिल गई।

फीनिक्स संयंत्र लगाने के पीछे भारत के नेतृत्व के राष्ट्रवादी उद्देश्य भी रहे होंगे मगर परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर सकता था। आईएनआर की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत के हथियार कार्यक्रम से जुड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण यदि नहीं है तो उसका मानना है कि यह असंभव ही है कि भारत ने एक बम बनाने का निर्णय किया था।

आईएनआर द्वारा कहा गया कि भारत के विद्वान ने भारत के परमाणु हथियार की ओर बढ़ने वाले श्रृंखलाबद्ध निर्णयों के क्रम में जानबूझकर पहला निर्णय लिया गया। इस तरह के निर्णय के अंतर्गत प्लूटोनियम को हासिल करना उसकी उत्पादन क्षमता को विकसित करने का उद्देश्य रहा है।