पटना: पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे को जन्म देने में असमर्थता, न तो नपुंसकता है और न ही शादी तोड़ने का कोई आधार है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार और न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी की पीठ एक पति की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुजफ्फरपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पति द्वारा क्रूरता के आधार पर उसे तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। पति ने कहा कि उनकी शादी 2015 में हुई थी और उसकी पत्नी ने यह कहते हुए उसके साथ रहने और शादी को खत्म करने से इनकार कर दिया कि उसने परिवार बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपना कौमार्य तोड़ने के लिए शादी की है और अपने वैवाहिक घर में रहने के दौरान उसके (पति के) माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति पत्नी का आचरण अच्छा नहीं था।
पति ने आगे कहा कि जब वह बीमार हो गई, तो वह उसे डॉक्टर के पास ले गया और रिपोर्ट में कहा गया कि उसके गर्भाशय में सिस्ट है और वह बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। उसके गर्भाशय में सिस्ट का पता चलने के बाद पति तलाक लेकर दूसरी महिला से दोबारा शादी करना चाहता था ताकि उसे बच्चा हो सके। हाई कोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर शादी जारी रहने के दौरान पति-पत्नी में से किसी को कोई बीमारी हो जाए, तो यह पति-पत्नी के नियंत्रण में नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसी स्थिति में दूसरे पति या पत्नी का वैवाहिक कर्तव्य है कि वह दूसरे पति या पत्नी को कोई बीमारी होने पर उसकी मदद करें, सहयोग करें और सहन करें।
उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि तलाक की याचिका 2017 में और शादी के दो साल के भीतर दायर की गई थी और महिला दो महीने तक अपने वैवाहिक घर में रही थी। अदालत ने कहा कि, “यह भी उल्लेखनीय है कि बच्चे को जन्म देने में असमर्थता, न तो नपुंसकता है और न ही विवाह को समाप्त करने का कोई आधार है। बच्चे को जन्म देने में असमर्थता की ऐसी संभावना किसी के भी वैवाहिक जीवन का हिस्सा हो सकती है और विवाह के पक्ष बच्चे पैदा करने के लिए अन्य तरीकों का सहारा ले सकते हैं, जैसे गोद लेना ।'' उच्च न्यायालय ने कहा, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में तलाक नहीं दिया जाता है।
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