फेसबुक तथा गूगल के अफसरों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग के मसले पर मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष अपनी राय रखी। समिति ने सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से बताया गया कि वे देश के नए आईटी नियमों, सरकार की गाइडलाइन तथा अदालती आदेशों का पालन करें।

गलत नक्शा दिखाने पर आपत्ति:-
इस बैठक में फेसबुक के प्रतिनिधियों से पूछा गया कि जैसे ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद का खाता ब्लॉक किया, क्या आप लोग भी वैसा कर सकते हो? इस पर फेसबुक के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है। बैठक में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को भारत के नक्शे से गायब करने पर भी आपत्ति व्यक्त की गई। सूत्रों के मुताबिक, ट्विटर को नोटिस भेज कर गलत नक्शा बताने के केस में उत्तर देने को कहा जायेगा। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा शशि थरूर के ट्विटर खाते को लॉक करने पर समिति ने ट्विटर से दो दिन में उत्तर मांगा है। समिति के सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि गूगल की कई चीजें ऐसी हैं जिन पर संदेह होता है। इनमें से एक है कि गूगल हमें सुन रहा है। 

लोगों की बातें सुनता है गूगल:-
इस पर गूगल प्रतिनिधि ने कहा कि वो कुछ बातें सुनते हैं मगर संवेदनशील बातों को नहीं सुनते। सांसदों ने कहा कि ये गूगल कैसे निर्धारित करेगा कि क्या संवेदनशील है तथा क्या नहीं। समिति ने आईटी मंत्रालय के प्रतिनिधि को बुलाने का निर्णय लिया है, जिससे गूगल की इस गतिविधि का संज्ञान लिया जा सके। समिति में सर्वसम्मति थी कि सभी सोशल मीडिया समूहों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। फेसबुक तथा गूगल के अफसरों को इस समिति ने समन किया था। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं। फेसबुक की तरफ से भारत में पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल तथा जनरल काउन्सल नम्रता सिंह ने समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। गूगल की ओर से भारत में उसके प्रमुख अमन जैन (सरकारी मामलों एवं लोक नीति) तथा निदेशक (लॉ) गीतांजलि दुग्गल ने समिति के सामने अपनी राय रखी।

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