नई दिल्ली: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करने का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव करने की जरूरत नहीं है, जिसे 2014 और 2019 में वैश्विक मान्यता और चुनावी जनादेश मिला हो। उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों से अपने विपक्षी समकक्षों तक पहुंचने और उन्हें वॉकआउट न करने के लिए मनाने का भी आग्रह किया।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दोपहर 1 बजे तक कार्यवाही स्थगित करने के सुझाव के बावजूद सदन निर्धारित कार्य के साथ आगे बढ़ने पर विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। TMC नेता डेरेक ओ ब्रायन और सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सुझावों के बाद, सभापति ने तौर-तरीकों पर सदन में गतिरोध को समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए दोपहर 1 बजे विभिन्न दलों के फ्लोर नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमे मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जानी थी।

जब सभापति ने इस मुद्दे पर उनके विचार मांगे, तो कांग्रेस नेता खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि नियम 267 को किसी भी अन्य नियम पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और उन्होंने हैरानी जताई कि सरकार ने नियम 267 के तहत चर्चा के लिए सहमत नहीं होकर इसे "प्रतिष्ठा" का मुद्दा क्यों बना दिया है। खड़गे ने सुझाव दिया कि सदन की कार्यवाही दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। हालाँकि, कुछ सदस्यों ने इस सुझाव पर आपत्ति जताई।

इस पर खड़गे ने कहा कि, "आप एक छोटा सा सुझाव भी नहीं मान रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग भी नहीं मान रहे हैं। आप प्रधानमंत्री का इतना बचाव क्यों कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं।" धनखड़ ने खड़गे की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें किसी का बचाव करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को वैश्विक मान्यता मिली है और उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की भारी जीत का जिक्र करते हुए आगे कहा कि भारत में तीन दशकों की गठबंधन सरकारों के बाद, "आपके पास 2014 और 2019 (लोकसभा) के चुनावी नतीजे थे"। धनखड़ ने कहा, "हमारे प्रधान मंत्री को मेरे द्वारा बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें वैश्विक मंच पर मान्यता दी गई है," उन्होंने कहा कि भारत पहले की तरह बढ़ रहा है और "वृद्धि अजेय है"।

धनखड़ ने कहा कि, "मुझे किसी का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दक्षिणपंथ का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वामपंथ का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे संविधान और आपके अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। विपक्ष के नेता की ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है।"  उन्होंने यह भी पूछा कि विपक्षी सदस्य कहां जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक रुख अपनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसी टिप्पणियां करने का नहीं।

उन्होंने कहा, ''मैं राजनीति में हितधारक नहीं हूं, मुझे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है।'' इस मौके पर इंडिया अलायंस के तहत सभी विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जिसके बाद, सभापति धनखड़ ने कहा कि यह एक "राजनीतिक प्रकाशिकी" थी और उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी कार्रवाई पर विचार करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, "मैंने सोचा था कि विपक्ष के नेता के पास एक रचनात्मक नीति होगी, लेकिन दुर्भाग्य से, विपक्ष के नेता ने राजनीतिक होने की कोशिश की।"

उन्होंने कहा, "आपसे हाथ जोड़कर मेरी भावुक विनती है कि आप अपने दोस्तों तक पहुंचें। यह सुनिश्चित करें कि आप में से कम से कम एक व्यक्ति दूसरी तरफ के दोस्तों तक पहुंचे।" धनखड़ ने दोहराया कि मणिपुर मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। उन्होंने कहा, ''मैं उतना समय आवंटित करूंगा जितना सदस्य चाहेंगे।'' सरकार नियम 176 के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर अल्पकालिक चर्चा 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण नहीं हो सकी।

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