नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले अवैध प्रवासियों का डेटा एकत्र करना संभव नहीं है, क्योंकि विदेशी नागरिकों का प्रवेश गुप्त और चोरी-छिपे होता है। शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में, जो असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता की जांच कर रही है, केंद्र सरकार ने कहा कि प्रावधान के तहत 17,861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। 7 दिसंबर को अदालत द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्र ने कहा कि 1966-1971 की अवधि के संदर्भ में विदेशी न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत 32,381 लोगों को विदेशी के रूप में पाया गया है। बता दें कि, यही डाटा एकत्र करने के लिए केंद्र ने नागरिकों का रजिस्टर बनाने यानी NRC लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन तमाम विपक्षी दलों के विरोध के कारण ये योजना फ़िलहाल स्थगित है। हालाँकि, सरकार लगातार जोर देकर कहती रही है कि, NRC लागू किया जाएगा और अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। 

25 मार्च, 1971 के बाद भारत में अवैध अप्रवासियों की अनुमानित आमद के बारे में अदालत के सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें असम भी शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, केंद्र ने कहा कि अवैध अप्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त और गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, 'ऐसे अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाना, हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल सतत प्रक्रिया है। चूंकि ऐसे विदेशी नागरिकों का देश में प्रवेश गुप्त और चोरी-छिपे होता है, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले ऐसे अवैध अप्रवासियों का सटीक डेटा एकत्र करना संभव नहीं है।" 

सरकार ने कहा कि 2017 से 2022 तक पिछले पांच वर्षों में 14,346 विदेशियों को निर्वासित किया गया था। कुछ आंकड़े देते हुए, केंद्र ने कहा कि 100 विदेशी न्यायाधिकरण वर्तमान में असम में काम कर रहे हैं और 31 अक्टूबर, 2023 तक 3.34 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है और 31 अक्टूबर तक अभी भी 97,714 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसमें कहा गया है कि 1 दिसंबर, 2023 तक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों से उत्पन्न गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की संख्या 8,461 है।

सरकार ने असम पुलिस के कामकाज, सीमाओं पर बाड़ लगाने, सीमा पर गश्त और घुसपैठ को रोकने के लिए अपनाए गए अन्य तंत्रों के बारे में विवरण दिया। 7 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने केंद्र को 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में भारतीय नागरिकता प्राप्त बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या पर डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जो नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की वैधता पर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है, ने राज्य सरकार से केंद्र को हलफनामा दायर करने के लिए डेटा प्रदान करने के लिए कहा था।

इसने केंद्र से भारत, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा था। नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए असम में अवैध अप्रवासियों से संबंधित है। यह प्रावधान असम समझौते के तहत शामिल लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में डाला गया था। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से 1 जनवरी, 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम आए थे और तब से पूर्वोत्तर राज्य के निवासी हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा। परिणामस्वरूप, प्रावधान असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की कट-ऑफ तारीख 25 मार्च, 1971 तय करता है।

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