नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लाई गई 'अग्निपथ स्कीम' के विरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कई बड़ी घोषणाएं की हैं। रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जो आपेक्षित पात्रता मानदंड को पूरा करेंगे उन 'अग्निवीरों' के लिए रक्षा मंत्रालय में 10 फीसदी रिक्तियों को रिज़र्व किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कोटा पूर्व सैनिकों को मिलने वाले कोटे से पृथक होगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि, मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि हिंसा सही रास्ता नहीं है। सरकार आपकी चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय भी 4 वर्षों की सेवा के बाद अग्निवीरों के लिए कुछ करने पर विचार कर रहा है।

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जरूरी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की 10 फीसदी रिक्तियों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में भी समान संशोधन करें। आवश्यक आयु में रियायत का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविल पोस्ट के लिए और रक्षा क्षेत्र की सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में 10 फीसदी रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा, जो पूर्व सैनिकों के कोटे से अलग होगा।  

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाइ गई नई अग्निपथ योजना के विरोध में देशभर में हिंसा और आगज़नी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह ट्रेन, बसें और सार्वजनिक संपत्ति को फूंक डाला है। मगर, कई जगह इसके पीछे एक सोची-समझी साजिश दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर इस विरोध प्रदर्शन को कई संगठन व सियासी दल हवा दे रहे हैं।

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