नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत शांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट करते हुए इस संबंध में जानकारी दी है. अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, 'भारत सरकार ने दशकों बाद नगालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को घटाने का फैसला लिया है.'

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, AFSPA के तहत क्षेत्रों में कमी, सुरक्षा की स्थिति में सुधार, मोदी सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति स्थापित करने और उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए लगातार कोशिशों और कई समझौतों के कारण तेजी से हुए विकास का नतीजा है. अमित शाह ने कहा कि,  दशकों से उपेक्षित पूर्वोत्तर क्षेत्र शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के नए युग का साक्षी बन रहा है. इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद. मैं इस अहम मौके पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूँ .

बता दें कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2014 की तुलना में, वर्ष 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की मौत में क्रमश: 60 फीसद और 84 फीसद की कमी आई है. सरकार के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में 7000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. 

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