नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक अहम कदम उठाते हुए युद्धों और अभियानों के इतिहास के संग्रह, संकलन , प्रकाशन और उन्हें सार्वजनिक करने की नीति को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को इस नीति को अनुमति दी है। इस नीति के तहत रक्षा मंत्रालय का हर संगठन जैसे सेनाएं, एकीकृत रक्षा स्टाफ, असफ राइफल्स और भारतीय तटरक्षक युद्ध डायरियों, कार्यवाही से जुड़े पत्रों, संचालन संबंधी रिकार्ड बुक और अन्य तमाम रिकार्ड रक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग को भेजेंगे जिससे कि उन्हें संकलित और संग्रहित कर इतिहास लेखन के काम में उपयोग किया जा सके।

नीति के अनुसार, रिकार्ड को सार्वजनिक करने का जिम्मा पब्लिक रिकार्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकाडर् रूल 1997 के तहत संबंधित संगठन का ही होगा। नयी नीति के मुताबिक, सामान्य तौर पर रिकार्ड 25 सालों में सार्वजनिक किए जाने चाहिए। पच्चीस वर्षों से पुराने रिकार्ड युद्ध और अभियानों के इतिहास के संकलन और विशेषज्ञों को जानकारी देने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेजे जाने चाहिए। युद्ध और अभियानों के संकलन, मंजूरी और प्रकाशन के समन्वय का जिम्मा इतिहास विभाग का रहेगा।

नीति में रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें सेनाओं, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ साथ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि और आवश्यकता पड़ने पर जाने माने सैन्य इतिहासकार शामिल होंगे, जो इतिहास को संकलित करेंगे। इस समिति का गठन युद्ध के दो वर्ष के भीतर किया जाना होगा और इसे तीन वर्षों में रिकार्ड का संकलन उसे जुड़े पक्षों को भेजना होगा। 

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