करीमगंजः असम के कद्दावर बीजेपी नेता और राज्य सरकार में वित्त, स्वास्थ्य एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर बड़ा दावा किय़ा है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार नवंबर में संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही सरमा ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नया एनआरसी फिर से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताने के लिए सार्वजनिक सभा आयोजित की गई है कि पूर्वोत्तर में स्थानीय लोगों के हितों का संरक्षण किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के स्थानीय लोगों हितों की सुरक्षा करने वाला विधेयक लाने का फैसला लिया है। सरमा ने कहा हम इनर लाइन परमिट प्रणाली, छठी अनुसूची के प्रावधान का सम्मान करते हैं। हमें घुसपैठ को जारी रखने की अनुमति नहीं देने वाले एक विधेयक की जरूरत है। इसलिए हमें इसपर रोक लगाने वाले विधेयक की जरूरत है।

सरमा पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के समन्वयक भी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बिल उनकी संस्कृति, भाषा और विरासत के हित के खिलाफ है लेकिन वे दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को आश्रय दे रहे हैं, इसीलिए सरकार इस साल नवंबर में संसद में कैबिनेट की बैठक करेगी, जो 2014 से पहले देश आए थे और भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं जिसमें बंगाली हिंदुओं के साथ-साथ ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन सभी को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। बता दें कि इस बिल को लेकर पूर्वोत्तर में काफी विरोध भी है। बीजेपी के कई सहयोगी भी इस बिल के खिलाफ में हैं। 

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