जयपुर: लगातार निजी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को कड़े कदम उठाते देखा जा रहा है. अब शहर की निजी शिक्षा पर लगाम कसने के लिए एक और सरकारी कवायद उच्च शिक्षा विभाग प्रारम्भ करने जा रहा है. प्रयास यह है कि, जो प्राइवेट महाविद्यालय है उनके लिए फीस का निर्धारण करने हेतु एक सरकारी सिस्टम बनाया जाए. हालांकि, अभी इस पर केवल विचार किया जा रहा है, इस योजना को अभी सरकारी कागजो पर नहीं उतारा गया है. इस सम्बन्ध में अभी कोई खबर नहीं है कि, आखिर सरकारी व्यवस्था किस तरह की होगी. 

अभी कोई चीज स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन विरोधी इसके लिए अभी  से तैयार हो गए है. निजी महाविद्यालयों के कई संगठनो ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, और इसे प्राइवेट एजुकेशन में जबरन सरकारी दखल की एक और कोशिश बताया है. इन संगठनो का कहना है कि, निजी कॉलेजों की फीस को लेकर कोई विवाद ही नहीं है. ऐसे में फीस के नाम पर सरकारी दखल की कोशिश उच्च शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल खड़े करती है. 

जल्द फीस कमेटी बनाएंगे, फिर सुझावों पर फैसला लेंगे...

निजी कॉलेजों की फीस सरकार द्वारा तय करने की कवायद शुरू कर दी गई है. जल्दी ही एक कमेटी बनाई जाएगी. इसके सुझावों के आधार पर आगे निर्णय होगा. तय फीस और शिक्षकों की डिटेल विभाग के पोर्टल पर रहेगी. इससे फर्जीवाडे पर लगाम लगेगी और अभिभावकों को राहत मिल सकेगी.  

- किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री

पटवारी परीक्षा से वंचित छात्रों की पुनः होगी परीक्षा: दीपक जोशी

ये बात जान लेंगे तो जरूर होगी तरक्की

भारतीय रजनीति से सम्बंधित कुछ खास प्रश्नोत्तर

जॉब और करियर से जुडी हर ख़बर न्यूज़ ट्रैक पर सिर्फ एक क्लिक में, पढिये कैसे करे जॉब पाने के लिए तैयारी और बहुत कुछ.