नई दिल्ली : दिन-ब-दिन महंगी होती दाल की कीमतों पर लगाम लगने के लिहाज से सरकार ने हाई लेवल डेलीगेशन को मोजांबिक भेजा है. बताया जा रहा है कि इस डेलीगेशन के द्वारा मोजांबिक में गवर्मेंट-टू-गवर्मेंट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए दाल इंपोर्ट के बारे में संभावनाएं तलाशने का काम किया जाना है.

अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 2 सालो से लगातार सूखा पड़ने के बाद इस वर्ष भी देश में खपत के मुकाबले 70 लाख टन दाल उत्पादन कम रहने वाला है. गौरतलब है कि उत्पादन में आई कमी के चलते पिछले साल रिटेल मार्केट में दाल के भाव 200 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुँचने में कामयाब हो गए थे. अब कंज्यूमर अफेयर्स सचिव हेम पांडे की अगुवाई में हाई लेवल डेलीगेशन को मोजांबिक भेजा गया है.

जानकारी में यह भी बता दे कि डेलीगेशन में एग्रीकल्चर और कॉमर्स मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एमएमटीसी के अधिकारी भी मौजूद है. इसके अलावा यह भी सुनने में आया है कि अन्य सरकारी डेलीगेशन दाल इंपोर्ट के लिए पहले ही म्यांमार में मौजूद है. लेकिन म्यांनमार का यह मामला बड़ी मात्रा में दाल इंपोर्ट लिए इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण रास्ते में अटका पड़ा है.