चंडीगढ़ : वरिष्ठ आईएएस अफसर डॉ अशोक खेमका की मुश्किलों को बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने चार्जशीट कर दिया है। बीज विकास निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर रहते हुए गेहूं के बीजों की बिक्री में कमी के आरोप में खेमका के खिलाफ चार्जशीट किया है। यह चार्जशीट पिछली सरकार के दौरान 2013 में तैयार की गई थी।

हुड्डा सरकार द्वारा तैयार की गई इस चार्जशीट को तब नहीं दी जा सकी थी। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में सीनियर मंत्री अनिल विज ने खेमका को समर्थन देते हुए कहा कि खेमका एक ईमानदार अधिकारी है। वे पाक-साफ इससे निकल जाएंगे। सरकार ने कहा है कि यह मात्र एक रुटीन प्रक्रिया है। बता दें कि 1991 बैच के आईएएस अधिकारी खेमका साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में प्रधान सचिव है।

उन्हें प्रोमोशन भी मनोहर सरकार ने ही दिया था। साथ ही वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील मामले में हुड्डा सरकार द्वारा सौंपी गई चार्जशीट भी वापस ले ली है। खेमका पर आरोप है कि 87 हजार क्विंटल गेहूं के बीज की बिक्री न हो पाने के कारण निगम को ब्याज के रुप में 3.41 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके साथ ही उसे भंडारण व रखरखाव में भी काफी खर्च हुआ।

इन सबसे बीज विकास निगम को कुल 34 लाख रुपए का घाटा हुआ। बीजेपी सरकार ने 4 नवंबर 2015 को हुड्डा सरकार दवारा दी गी चार्जशीट को वापस ले लिया था। हुड्डा सरकार ने खेमका को 2013 में ही चार्जशाीट दे दिया था, जिसका जवाब उन्होने 12 फरवरी 2015 को दे दिया था।