चंडीगढ़ : बार-बार तबादले का दंश झेल चुके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक खेमका का नए साल में हरियाणा सरकार ने प्रमोशन कर दिया है। उन्हें प्रधान सचिव बनाया गया है। आईएएस खेमका तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन की डील कैंसिल कर दी थी। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने खेमका के साथ-साथ कुल 7 आईएएस अधिकारियों को प्रोमोशन दिया है।

सभी अधियाकरियों को प्रधान सचिव बनाया गया है। खेमका के साथ-साथ प्रोमोटेड हुए अधिकारियों में एके सिंह, विनीत गर्ग, श्रीकांत वालगद, अनिल मलिक, अभिलक्ष्य लिखी, जी अनुपमा शामिल है। ये सभी आईएएस अधिकारी 1991 बैच के है, जिनका प्रोमोशन काफी समय से लंबित था।

गुरुवार को चीफ सेक्रेटरी डी एस ढेसी के नेतृत्व में डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमिटी ने इस मामले में फैसला लेते हुए सभी को पदोन्नति दी है। राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार ने नवंबर में खेमका पर पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पेशेवर कदाचार के आरोप वाली चार्जशीट को रद्द कर दिया था।

खट्टर से पहले की हुड्डा सरकार ने खेमका पर आरोप लगाया था कि उन्होने गुड़गांव में जमीन के म्युटेशन को रद्द करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। ये वो डील थी जो वाड्रा और डीएलएफ कंपनी के बीच 58 करोड़ रुपए में तय हुई थी। 50 साल के खेमका का उनके 23 साल के करियर में 46 बार तबादला हो चुका है। खेमका सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले 1988 में आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में टॉप कर चुके है।