नई दिल्ली : रोजगार के मामले में केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर लगातार रही है ऐसे में इस स्थिति को बदलने हेतु केंद्र सरकार रोजगार के मामले में कई अहम कदम उठाने जा रही है. दरअसल यह पहली बार है जब आर्थिक सर्वेक्षण में रोजगार की स्थिति का आकलन किया जाएगा. रोजगार की सही स्थिति का पता लगाने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं.

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ग्रामीण रोजगार पर फोकस 

जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब रोजगार के आंकड़ों मे मोदी सरकार रेहडी-पटरी वालों को भी शामिल करेगी. इसके अलावा सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों में ही रोजगार पैदा करने पर है ताकि गांवों से होने वाले पलायन को रोका जा सके. दरअसल इसके लिए सरकार ग्राम समृद्धि योजना शुरू करने जा रही है.

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कुछ ऐसा बोली केंद्रीय मंत्री  

आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अगले 5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने बताया कि सरकार का ऐसा मानना है कि किसानों के बच्चे रोजगार तलाशने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनें. केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि नई योजना का नाम 'ग्राम समृद्धि योजना' है और इसे विश्वबैंक के सहयोग से तैयार कोय गया है. उन्होंने बताया कि इसे जल्दी ही लागू किया जाएगा. कौर के अनुसार इस योजना का मकसद असंगठित फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है.

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