नई दिल्ली - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की पहली महत्वपूर्ण बैठक आज होगी.जीएसटी परिषद को कर दरों को तय करने के अलावा इसके दायरे से बाहर रहने वाली वस्तुओं तथा सीमा को तय करना है.

बता दें कि इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को 1 अप्रैल, 2017 तक लागू किया जाना प्रस्तावित है. उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद के प्रमुख केंद्रीय वित्त मंत्री हैं. परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त एवं राजस्व मामलों के प्रभारी वित्त राज्य मंत्री तथा राज्यों के कराधान एवं वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे.

जीएसटी छूट प्राप्त वस्तुओं और इसके दायरे में रखी जाने वाली इकाइयों की कारोबार की न्यूनतम सीमा आदि के बारे में निर्णय करेगी.जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22-23 सितंबर को होगी.सरकार अगले साल अप्रैल से जीएसटी लागू करने की तैयारी में है. इस सिलसिले में वह जीएसटी से जुड़े अन्य विधेयक केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकत जीएसटी (आईजीएसटी) को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की योजना बना रही है.

जीएसटी पर काबू करने के लिए सरकार ने उठाया कदम