नई दिल्ली : लंबे समय से अधर में अटका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल के इस सप्ताह भी सदन से पारित होने के आसार नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने मानसून सत्र की शुरुआत में ही इस बिल के पास होने का दावा किया था। मंगलवार को भी वित मंत्री अरुण जेटली ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ इस मामले पर बैठक की। जिसमें कई राज्यो ने जीएसटी के मौजूदा नियमों पर अपनी असहमति जताई, जिसके बाद सरकार ने इस सप्ताह बिल को सदन में नहीं लाने का फैसला किया है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार एक बार फिर से इस मसले पर कांग्रेस से बात कर सकती है। इसके बाद अब अगले सप्ताह ही बिल को सदन में लाया जाएगा। राज्यों के साथ हुई बैठक में इस बात पर आम सहमति बनी है कि जीएसटी की दर मौजूदा स्तर से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जीएसटी के लागू होने के पहले पांच वर्षो के दौरान राज्यों के राजस्व के नुकसान की स्थित में उसकी भरपाई की जाएगी। साथ ही जीएसटी के लागू होने पर केंद्र और राज्यों में लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा।

कांग्रेस ने मांग की थी कि जीएसटी में संविधान संसोधन में 18 फीसदी टैक्स की सीमा को शामिल किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसे यह कहते हुए मना कर दिया कि इसे जीएसटी एक्ट में किया जाएगा। शुरुआत में सरकार के साथ बातचीत में कांग्रेस ने नरमी के संकेत तो दिए थे, लेकिन दो दौर की बातचीत के बाद अब लगता है कि कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है।