नई दिल्ली : गुड्स एन्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) बिल राज्य सभा में चर्चा के लिए सूचीबद्ध हो गया है. इससे ऐसा लगता है कि अगले सप्ताह यह बिल राज्य सभा में पेश हो सकता है. वैसे वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जीएसटी पर गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक के बाद ही इस बिल को पेश किया जायेगा. राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी. संसद के बाहर मीडिया से चर्चा में जेटली ने इसके अगले हफ्ते पेश होने की उम्मीद जाहिर की.

वैसे इस बारे में वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. समिति के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को यह बैठक बुलानी है. जीएसटी बिल के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग है. जनता दल यू और तृणमूल कांग्रेस ने सरकार का साथ देने का एलान किया है, लेकिन राज्यों के कर वसूलने के अधिकार खत्म होने पर चिंता व्यक्त की.

जदयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह का मत है कि हम इसमें ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर राज्य भी कर वसूल सके. कांग्रेस का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है. सरकार लम्बे से इस बिल को पारित कराने की कोशिश कर रही है. उच्च सदन में सरकार का बहुमत नहीं है. उधर, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का विचार है कि यह बिल संघीय ढाँचे के खिलाफ है. राज्यों का कर लगाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा.ऐसी दशा में केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा. केंद्र के सामने भीख का कटोरा पेश करना पड़े यह उचित नहीं है.