नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर बनी संसदीय समिति सोमवार तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है.और अगर ऐसा होता है तो अगले हफ्ते इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकेगा. भाजपा के भूपेंद्र यादव को इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया हैं. गौरतलब है कि रिपोर्ट 24 जुलाई तक देनी है. हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध करने का फैसला पहले ही कर चुकी है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस का इस बिल कहना है कि वह ऐसे बिल का समर्थन नहीं कर सकती जो ‘साधारण और व्यापक’ न हो. इसलिए पार्टी असहमति वाली टिप्पणी तैयार कर रही है. गौरतलब है कि GST बिल पहले UPA सरकार ही लेकर आई थी. यह GTA की दर अधिकतम 18 प्रतिशत रखने के पक्ष में है.और यह राज्यों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगाने का अधिकार देने के भी खिलाफ है. पार्टी का कहना है कि इसका दूरगामी असर होगा और बाजार में इससे असमानता पैदा होगी.

सरकार GST को 1 अप्रैल 2016 से लागू करना चाहती है. मौजूदा बिल में राज्यों को 5 साल तक कर नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। कांग्रेस चाहती है कि GST काउंसिल के नेतृत्व में एक GST मुआवजा फंड का गठन होना चाहिए.

GST नेटवर्क बनाने के लिए 5 IT कंपनियों ने बोली लगाई है. इनमें TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और टेक महिंद्रा शामिल हैं. नए कारोबारियों को इस नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. और पुराने कारोबारियों का वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज आदि का डाटा इस पर अपलोड किया जाएगा. हर कारोबारी एक यूनिक ID दी जाएगी जिससे वो देशभर में व्यापार कर सकेगा. इसे बनाने के लिए सरकार ने जीएसटी नेटवर्क नाम से एक कंपनी बनाई है.