जीएसटी नेटवर्क को राष्ट्र विरोधी बताते हुए इस पर फिर हमला तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा कि वह इसके ढांचे के विरोध को लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे. बता दें कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क का जो ढांचा खड़ा किया जाएगा उसका पूरा जिम्मा जीएसटी नेटवर्क का होगा स्वामी को इसके ढांचे को लेकर आपत्ति है.

स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं इस बारे में अमित शाहजी और भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने जा रहा हूं कि उन्हें जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन करते समय जीएसटीएन का विरोध करना चाहिए. बता दें किअब तक आठ राज्य जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार कर चुके हैं. इनमें पांच भाजपा शासित राज्य शामिल हैं. असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जीएसटी विधेयक का अनुमोदन कर चुके हैं.

जीएसटी नेटवर्क एक विशेष उद्देशीय कंपनी है. इसका गठन पिछले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय जीएसटी को अमल में लाने के लिए आईटी नेटवर्क स्थापित करने के लिये किया गया था. स्वामी के अनुसार जीएसटीएन का इक्विटी ढांचा राष्ट्र-विरोधी है.इस नेटवर्क कंपनी की आंतरिक स्थिति का खुलासा कर दें कि इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 24.5 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुड्डुचेरी और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ,सभी की मिलाकर इसमें 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है. शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों के हाथ में है.

मध्यप्रदेश विधानसभा में भी पास हुआ GST बिल