नई दिल्ली : वरिष्ठ अधिकारी अरूण गोयल को भारत सरकार ने जीएसटी परिषद में अतिरिक्त सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी नियुक्ति के आदेश शनिवार को जारी कर दिये गये। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली परिषद में बतौर अध्यक्ष पद पर कार्यरत है।
गौरतलब है कि केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले दिनों ही संशोधित जीएसटी बिल को पारित कराया है। सरकार इस बिल को हर हाल में लागू करना चाहती है और इसे लेकर सरकार की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि परिषद के सदस्यों द्वारा जीएसटी की दर तय की जायेगी तथा इससे जुड़े अन्य निर्णयों को भी लेने का अधिकार परिषद को ही होंगे।
मालूम हो कि अरूण गोयल भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है तथा अभी वे मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना निगरानी समूह में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। केन्द्र की मोदी सरकार ने संशोधित जीएसटी बिल को पहले राज्यसभा और फिर संसद में पारित कराया। इसके बाद लगभग सभी विधानसभाओं ने भी ध्वनि मत से जीएसटी बिल को पारित कर दिया है।