नई दिल्ली : सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में करीब 70 हजार करोड़ रूपए की पूंजी डालेगी। इसके लिए बैकों को अगले चार वर्ष में अपनी पूंजीगत जरूरतों के लिए करीब 1.10 करोड़ रूपए जुटाने की आवश्यकता होगी। जिसके लिए वित्तमंत्री अरूण जेटली ने सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 4 वर्ष का 1.8 करोड़ रूपए का पूंजीकरण कार्यक्रम तैयार किया है। इसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरान इस मसले से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सकती है। हाल ही में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने इस बात की घोषणा कर बैंकों को पूंजी देने की बात कही।

इस दौरान कहा गया कि वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 4 वर्ष का 1.8 करोड़ रूपए के पूंजीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है। इसका उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 वर्ष में लगभग 1.80 लाख करोड़ रूपए की पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार से 1.10 लाख करोड़ रूपए जुटाने की जरूरत है।

इस दौरान कहा गया कि वित्तीय वर्ष के साथ अगले वित्तीय वर्ष में 25000 करोड़ रूपए उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। मामले में यह बात कही गई है कि गैर प्रमुख आस्तियों का मूल्य मिलने के साथ पूंजी उत्पादकता में सुधार के चलते सार्वजनिक बैंक करीब 110000 करोड़ रूपए बाजार से प्राप्त करने के लिए बैंकें योग्य हैं।