नई दिल्ली : सरकार वित्तीय अनुशासन से खिलवाड़ नहीं करेगी और वह ऐसे अधोसंरचना के कार्यों पर खर्च करेगी, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिले. यह बात आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कही.

इकनॉमिक टाइम्स से बातचीत में दास ने कहा कि सरकार अधोसंरचना जैसे उत्पादक क्षेत्रों में रुपए खर्च करने में विश्वास रखती है. रेलवे, रोड या सिंचाई इसमें आते हैं. हम खैरात नहीं बांटना चाहते.अगर रोड, रेलवे या सिंचाई जैसे उत्पादक क्षेत्रों में निवेश होगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे और आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी .यदि लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हैं तो आपको उत्पादक संपत्तियां तैयार करनी होगी, ताकि रोजगार के मौके उपलब्ध हों.

आर्थिक मामलों के सचिव दास ने कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकों के पास भारी-भरकम नकद आया है. इसे देखते हुए आगे ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद है.उनके अनुसार इससे निवेश बढ़ेगा और आर्थिक भरपाई में तेजी आएगी. सस्ते लोन वाले दौर की उम्मीद है सरकार ने अगले वित्त वर्ष में बाजार से कम कर्ज लेने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में ब्याज दरों में आगे चलकर कमी आने की उम्मीद जताई गई है.

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