स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें समग्र शिक्षा 2.0 को लागू करने के लिए सामूहिक रूप से 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित करेंगी। 

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की वार्षिक बैठक 2021 के दौरान वस्तुतः बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'प्रारंभिक बचपन शिक्षा और पोषण के लिए एक औपचारिक तंत्र बनाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर इसे लागू करने के लिए काम करेंगे। समग्र शिक्षा 2.0 को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सामूहिक रूप से 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित करेंगी।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का एजेंडा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को जमीनी स्तर पर लागू करना सुनिश्चित करना है। मंत्री ने आगे कहा कोरोना महामारी ने शिक्षा के डिजिटल माध्यम की ओर एक बदलाव को आवश्यक बना दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में एक जीवंत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सीखने के अवसरों का विस्तार करेगा और शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा।

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