मुंबई: जेल में बंद कैदियों को महाराष्‍ट्र सरकार ने 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने का निर्णय लिया है। कैदियों को जेल में किए गए काम के बदले ये लोन दिया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने बताया कि महाराष्ट्र प्रदेश सहकारी बैंक लोन के बदले 7 प्रतिशत ब्याज लेगी। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पायलट परियोजना के रूप में अभी इस फैसले को लागू किया जा रहा है।

वही इस स्कीम पर आदेश मंगलवार को जारी किया जा चुका है। अफसरों का दावा है कि कैदियों को लोन देना देश में अपनी तरह का प्रथम मामला है। प्राप्त हुई खबर के अनुसार, इस लोन के लिए जेल में बंद कैदियों को  को किसी गारंटर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यक्तिगत बांड पर वितरित किया जाएगा। 

साथ ही बैंक कमाई, कौशल, दैनिक मजदूरी के आधार पर राशि निर्धारित करेगा। इस प्रकार के लोन को खवती ऋण बोला जाता है। खबर के अनुसार, सरकार की इस स्कीम से लगभग 1,055 जेल में बंद कैदियों को फायदे की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि लोन से प्राप्त होने वाली रकम का इस्तेमाल कैदी अधिवक्ता की फीस, परिवार के लोगों की सहायता आदि के लिए कर सकते हैं।

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