नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यह जानकारी दी गई है कि जल्द ही वह ऐसे अपराधियों के नाम सार्वजनिक करेगी जो महिलाओं के विरूद्ध यौन हिंसा के दोषी हैं। दरअसल केंद्र सरकार नेशनल सेक्स आॅफेंडर्स लिस्ट तैयार कर रही है। इसे लेकर अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय का भी उन्हें इंतज़ार है। मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यह जानकारी दी गई और कहा गया कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में महिलाओं के विरूद्ध यौन हिंसा के दोषियों की सूची को तैयार कर दिया गया है।

दरअसल इन अपराधियों में आईपीसी की धारा 375 के तहत आने वाले बलात्कार, 376 ए अलग हो जाने के बाद भी जबरदस्ती संबंध बनाया जाना, 376 बी उच्च अधिकारी द्वारा अपनी अधीनस्थ से यौन संबंध की मांग करना आदि शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने साइबर स्पेस में महिलाओं के विरूद्ध यौन हिंसा को लेकर एमएमएस पर भी जानकारी ली गई।

इस दौरान अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह द्वारा महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राइम को लेकर सरकार की कार्रवाईयों का ब्योरा मांगा गया। मंत्रालय द्वारा यह भी कहा गया कि साइबर क्राईम को रोकने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए। मंत्रालय द्वारा यह भी कहा गया कि सरकार ने 464.28 करोड़ रूपए की लागत से इंडियन साइबर क्राइम - को आॅर्डिनेशन सेंटर के साथ लगभग 244.32 करोड़ रूपए की लागत से साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमन एंड चिल्ड्रन का गठन किया है।