केंद्र सरकार सड़कों की खस्ता हालत को सुधारने पर ध्यान रही है। इसी सिलसिले में सरकार ने 6 हजार करोड़ रूपए की राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के तहत पंजाब, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को शामिल किया गया है। अब केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को दुरूस्त करेगी और कुछ नई सड़क योजनाओं पर भी कार्य किया जा सकेगा।

इस मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव संजय मित्रा ने कहा कि मंत्रालय ने 350 किलोमीटर लंबी आठ परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इस मामले में करीब 6 हजार करोड़ रूपए की लागत आएगी। राजमार्ग सचिव ने कहा है कि 6 सड़क परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के तरीके को अपनाया जाएगा। इसके अलावा दो अन्य को हाइब्रिड एन्यूटी के आधार पर डेवलप किया जाएगा।

हाइब्रिड एन्यूटी माॅडल इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के साथ बनाओ, चलाओ और सौंप दो का मिला - जुला असर देखने को मिला है। इसमें सरकार और निजी कंपनी की परियोजनाओं में भागीदारी पर ध्यान दिया जाएगा।