साल 2020 के फरवरी महीने में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. इस बैठक में एक अहम फैसला लिया गया था. वहीं इस फैसले के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत आने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च 7500 रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया.ऐसे में बताया जा रहा है कि अब इस प्रस्ताव पर जल्द ही अंतिम मुहर लगने की तैयारी हो चुकी है. जी दरअसल, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

वहीं इस पर हितधारकों से 30 दिन के अंदर अपने सलाह देने के बारे में कहा गया है. इसी के बाद सरकार आखिरी निर्णय ले सकेगी. इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि 'सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है. अभी यह राशि 5,000 रुपये है. यानी 2500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है.'

इसी के साथ ईएसआईसी की स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुसार बीमित महिला कर्मचारी या बीमित पुरुष कर्मचारी की पत्नी के लिए प्रसूति खर्च दिया जाता रहा है. आपको बता दें कि यह प्रसूति खर्च उन लाभार्थी महिलाओं को दिया जाता है जो ईएसआईसी नेटवर्क के अस्पताल या औषधि केंद्रों तक पहुंच नहीं होने के चलते अन्य अस्पतालों में मातृत्व सेवाओं का लाभ उठाती हैं. इसी के साथ यह मातृत्व सहायता केवल दो बच्चों के लिए उपलब्ध करवाते हैं. वैसे इस समय सरकार के निर्णय के बाद गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च पहले से 2500 रुपये अतिरिक्त मिलने के बारे में कहा गया है.

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